किच्छा। भूमि विनियमितीकरण की समाप्त हो चुकी समयसीमा को दोबारा बढ़ाने की मांग को लेकर वरिष्ठ किसान नेता श्याम चंद कम्बोज ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समयसीमा समाप्त होने के कारण ऊधमसिंहनगर सहित प्रदेश के सैकड़ों किसान और अन्य पात्र लाभार्थी अब तक विनियमितीकरण का लाभ नहीं ले सके हैं। उन्होंने पूर्व विधायक से शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी कर पुनः शासनादेश जारी कराने का आग्रह किया।
वर्ष 2019 में उठाया था मामला
श्याम चंद कम्बोज ने कहा कि वर्ष 2019 में राजेश शुक्ला के विधायक रहते उनके प्रयासों से भूमि विनियमितीकरण की समयसीमा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई थी। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2019 को किच्छा में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभिनंदन समारोह के दौरान राजेश शुक्ला ने वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समयसीमा समाप्त होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।
शासनादेश जारी होने से मिला था लाभ
कम्बोज के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख के बाद शासन स्तर से निर्धारित अवधि को आगे बढ़ाने संबंधी शासनादेश जारी किया गया था। इसके माध्यम से वर्ग-4 एवं वर्ग-3 की भूमि, नजूल एवं लीज पट्टों, नगर पंचायत क्षेत्रों में लंबे समय से काबिज पात्र व्यक्तियों तथा गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, 1895 के तहत आवंटित भूमि से जुड़े पात्र लोगों को अपने भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिला।
बड़ी संख्या में पात्र लोग अभी भी वंचित
किसान नेता ने कहा कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद समयसीमा आगे नहीं बढ़ाए जाने से बड़ी संख्या में किसान और अन्य पात्र लाभार्थी इस सुविधा से वंचित रह गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को देखते हुए भूमि विनियमितीकरण के लिए एक बार फिर अवसर प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे मामला
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि भूमि विनियमितीकरण का विषय हजारों किसानों और परिवारों के हितों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से उठाया था और किच्छा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मुद्दा रखा था।
किसानों के हित में हरसंभव प्रयास का आश्वासन
राजेश शुक्ला ने कहा कि वह अब इस विषय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष पुनः गंभीरता से रखेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भूमि विनियमितीकरण की समयसीमा दोबारा बढ़ाने तथा पात्र किसानों एवं अन्य लाभार्थियों को इसका लाभ देने के लिए शासनादेश जारी करने का आग्रह किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊधमसिंहनगर सहित पूरे प्रदेश के पात्र किसानों को राहत दिलाना उनका प्रयास रहेगा। भूमि से जुड़े मामलों का समाधान किसानों के हित में उनकी प्राथमिकताओं में रहा है और आगे भी इस विषय को शासन स्तर पर मजबूती से उठाकर पात्र लोगों को राहत दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।