पंतनगर। पूर्व विधायक एवं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद के सदस्य राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर विश्वविद्यालय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एक पत्र सौंपा।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विश्वविद्यालय की फार्म भूमि के लगभग 150 एकड़ क्षेत्रफल में अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, ठेका श्रमिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित की जाए। इस संबंध में विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद द्वारा पूर्व में ही प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

राजेश शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2002 में औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद जब सिडकुल के लिए विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहित की जा रही थी, उस समय कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने अपने लिए भूमि की मांग की थी। प्रबंधन परिषद ने उस प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वह भूमि एक बिल्डर को आवंटित कर दी। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिक इस योजना से वंचित रह गए।
शुक्ला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि कर्मचारियों और श्रमिकों को स्थायी आवास उपलब्ध हो सके तथा उन्हें आवास संबंधी समस्याओं से राहत मिले।
इसके साथ ही पूर्व विधायक ने विश्वविद्यालय से जुड़े कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों एवं सुरक्षा कर्मियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे —
- 2003 से पूर्व कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यप्रभारित श्रमिकों को न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्थायी किया जाए।
- 10 वर्षों से कार्यरत ठेका कर्मियों को स्थायीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- सुरक्षा कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की तरह शासकीय अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए।
- कोविड-19 काल में बजट अभाव के कारण कम किए गए कार्य दिवसों को पुनः 26 दिन किया जाए, ताकि ठेका कर्मियों को आर्थिक राहत मिल सके।
- ठेका कर्मियों को उपनल कर्मियों के समान वेतन एवं सुविधाएं दी जाएं।
अंत में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान मानवीय दृष्टिकोण से शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि वे निष्ठा और आत्मसम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
